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Official Transcriptसंख्या: 03/2026/26/6408/7-33/st0feI040/2024 एस0 पी0 गोयल मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। l. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव उत्तर प्रदेश शासन। 2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। नियोजन अनुभाग-।, लखनऊ दिनांकः 02 फरवरी, 2026 विषयः प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्टेट सैक्टर की Direct Benefit Transfer (DBT) योजनाओं तथा सेवाओं में फैमिली आई0डी0 से शत-प्रतिशत आच्छादन किया जाना। महोदय/...
संख्या: 03/2026/26/6408/7-33/st0feI040/2024 एस0 पी0 गोयल मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। l. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। नियोजन अनुभाग-।, लखनऊ दिनांकः 02 फरवरी, 2026 विषयः प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्टेट सैक्टर की Direct Benefit Transfer (DBT) योजनाओं तथा सेवाओं में फैमिली आई0डी0 से शत-प्रतिशत आच्छादन किया जाना। महोदय/ महोदया, प्रदेश A संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबन्धन, समयबद्ध ल्क्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन, योजनाओं A शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का आच्छादन एवं जनसामान्य हेतु सरकारी सुविधाओं के सरलीकरण के उठठेश्य से नियोजन अनुभाग-, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 6/2022/724/35-- 2022/35-00(099)/5/202 दिनांक 2 जुलाई, 2022; शासनादेश संख्या 8/2022/4003/35-4-2022-7- 334/sTt0T040/20I92I0HT0-4 दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 एवं शासनादेश संख्या 4/2023/26/35-4-2023-7- 33॥/ज0नि0प्र0/209टी0सी0-4 दिनांक 07 फरवरी, 2023 cant फैमिली आई0डी0-एक परिवार एक पहचान योजना संचालित है।
2. योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश द्वारा यह विदित है कि पूर्व A संचालित एवं वर्तमान में लागू उन समस्त योजनाओं, जिन्हें आधार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है अथवा जिन्हें भविष्य में अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है, के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों में फैमिली आई0डी0 को अनिवार्य रूप से अंकित किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
3. विभागों के अन्तर्गत संचालित स्टेट Arex की DBT योजनाओं तथा सेवाओं हेतु डिजिटलीकरण के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। निर्देशों के क्रम में, आवेदन पत्र में आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदक का सृजित फैमिली आई0डी0 नवीन कॉलम में स्वतः प्रदर्शित किया जाना प्रावधानित है। यदि आवेदक की फैमिली आई0डी0 उपलब्ध नहीं है, इस स्थिति में फैमिली आई0डी0 बनाए जाने हेतु पॉप-अप संदेश प्रदर्शित किया जाए।
4. फैमिली आई0डी0 डेटाबेस से प्रदेश में संचालित योजनाओं एवं सेवाओं को लिंक/ मैप किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को सरकार द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी योजनाओं/ सेवाओं के लाभ को मैप करने, अवशेष पात्र लाभार्थियों की पहचान कर Laurea की ओर अग्रसर होते हुए लाभार्थीपरक/ कल्याणकारी योजनाओं की शत-प्रतिशत AAA सुनिश्चित करने तथा अन्य योजनाओं/ सेवाओं हेतु पात्रता निर्धारित करना है।
5. फैमिली आई0डी0 योजना के अन्तर्गत पोर्टल पर वेब आधारित ई-पासबुक विकसित की गई है, जिसमें परिवार को प्रदान की गई समस्त सरकारी योजनाओं/ सेवाओं का सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित होने के साथ ही सदस्यवार विवरण भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस पासबुक में एक Assisted Discovery Platform
(ADP) भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से परिवार एवं उनके सदस्यों द्वारा प्रविष्ट किए गए डाटा I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(परिवार की संरचना, आयु, आय इत्यादि) तथा फैमिली आई0डी0 डाटाबेस के आधार पर संभावित पात्र योजनाओं की जानकारी पोर्टल पर स्वयं निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।
6. फैमिली आई0डी0 डेटाबेस के सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेश A संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्टेट सैक्टर की DBT योजनाओं तथा सेवाओं में फैमिली आई0डी0 से संतृप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों की सही पहचान कर योजनाओं/ सेवाओं का लक्षित, पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। भवदीय, (एस0 पी0 गोयल) मुख्य सचिव संख्या: 03/2026/26/6408/7-334/ज0नि0प्र0/2024 तद्दिनांक। प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। . अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं मण्डलीय अधिकारी।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी। 5, गार्ड फाइल। आज्ञा से, (आलोक कुमार) प्रमुख सचिव I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |