In exercise of the powers conferred under clauses

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102026-277535 xxxGIDHxxx CG-DL-E-30102026-277535 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 644] नई दिल्ली, िुिवार, अक्त बू र 30, 2026/कार्तकड 8, 1948 ष 22, 1947 No.644] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2026/KARTIKA 8, 1948 s 1947 भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोड ड अजधसचू ना नई दिल्ली, 30 अक् तूबर, 2026 भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) (पाचं वां सिं ोधन) जवजनयम, 2026 स.ं आई.बी.बी.आई./2026-27/िी.एन./आर.ई.िी.155.— भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड, दिवाला और िोधन अक्षमता संजिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खडं (कक) और खंड (न) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) जवजनयमन, 2016 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जवजनयम बनाता ि,ै अथाडत:् -

1. (1) इन जवजनयमों का संजक्षप्त नाम भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोड ड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) (पाचं वां संिोधन) जवजनयम, 2026 ि ै।

(2) य ेरािपत्र म ेंप्रकािन की तारीख को प्रवृत्त िोंग े। 8290 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

2. भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोड ड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) जवजनयमन, 2016 (जिन्ि ें इसमें इसके पश्चात् ‘मूल जवजनयम’ किा गया ि)ै के जवजनयम 4घ के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत जवजनयम रखा िाएगा, अथाडत:् - “4घ. पठरयोिना-वार अजभलखे और जनजध उपयोग ।

(1) ििां दकसी कारपोरेट ऋणी के पास कोई भू-संपिा पठरयोिना ि ै विां, यथाजस्ट्थजत, अंतठरम समाधान व्यावसाजयक या समाधान व्यावसाजयक प्रत्येक भू-संपिा पठरयोिना के जलए एक पथृ क् बैंक खाते का प्रचालन करेगा ।

(2) यथाजस्ट्थजत, अतं ठरम समाधान व्यावसाजयक या समाधान व्यावसाजयक, सजमजत के समक्ष, ऐसे अंतराल पर, िो सजमजत समुजचत समझे, पठरयोिना-वार प्राजप्तयों और भगु तानों की जववरणी और ऐसी भू-संपिा पठरयोिना स े संबंजधत ऐसी अन्य जवत्तीय िानकारी रखगे ा, िो सजमजत अपक्षे ा करे ।

(3) यथाजस्ट्थजत, अंतठरम समाधान व्यावसाजयक या समाधान व्यावसाजयक यि सुजनजश्चत करेगा दक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रदिया के िौरान कारपोरेट ऋणी की प्रत्येक भू-संपिा पठरयोिना की बाबत, भू-संपिा (जवजनयमन और जवकास) अजधजनयम, 2016 के अधीन उपबंजधत जनजध उपयोग संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन दकया िाए।”

3. मलू जवजनयमों के जवजनयम 4ङ में, जनम्नजलजखत स्ट्पष्टीकरण अतं ःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत्:- “स्ट्पष्टीकरण – इस जवजनयम के प्रयोिनों के जलए, सजमजत या तो दकसी व्यजष्टक आबंठटती द्वारा समाधान व्यावसाजयक को दकए गए प्रत्येक अनुरोध की बाबत अनुमोिन प्रिान करन े या समाधान व्यावसाजयक को इस बात के जलए प्राजधकृत करत े हुए जसद्ांततः अनुमोिन प्रिान करन े का जवजनश्चय कर सकेगी दक वि ऐसे सभी अनुरोधों पर, िब भी वे कारपोरेट दिवाला समाधान प्रदिया के िौरान प्राप्त िों, कायडवािी करे ।”

4. मूल जवजनयमों में, जवजनयम 4ङ के पश्चात्, जनम्नजलजखत जवजनयम अंतःस्ट्थाजपत दकए िाएंगे :- “4च. भ-ू सपं िा पठरयोिनाओं की पिचान और उनका अपविनड ।

(1) ििां कारपोरेट ऋणी के पास एक से अजधक भू-संपिा पठरयोिनाएं ि ैं विां, समाधान व्यावसाजयक सजमजत की पिली बैिक म,ें कारपोरेट ऋणी की समस्ट्त भ-ू संपिा पठरयोिनाओं के पठरयोिना-वार जनम्नजलजखत ब्यौरे रखेगा - (क) रेरा रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे;

(ख) पूरा करने का प्रिम; (ग) कब्ि ेऔर अजधभोग की जस्ट्थजत; (घ) संपूठरत और असंपूठरत इकाइयों की संख्या; और (ङ) ऐसी अन्य िानकारी, िो ऐसी भू-संपिा पठरयोिना के जनधाडरण के जलए आवश्यक समझी िाए ।

(2) सजमजत, उप-जवजनयम (1) के अधीन उसके समक्ष रखी गई िानकारी पर जवचार करने के पश्चात्, न्यायजनणाडयक प्राजधकारी को, उन कारणों सजित, िो लेखबद् दकए िाए,ं मतिान अंि के कम स े कम जियासि प्रजतित मतों द्वारा, दकसी भू-सपं िा पठरयोिना को कारपोरेट दिवाला समाधान प्रदिया से अपवर्िडत करने पर जवचार करने की जसफाठरि कर सकेगी ।

(3) समाधान व्यावसाजयक उप-जवजनयम (2) के अधीन सजमजत के अनुमोिन के अनुसरण में, न्यायजनणाडयक प्राजधकारी के समक्ष उन कारणों सजित, िो सजमजत द्वारा लेखबद् दकए िाएं, आवेिन करेगा । 4ि. भ-ू सपं िा पठरयोिनाओं का तकनीकी और परू ा-करन-े की-लागत का जनधारड ण ।

(1) ििा ं दकसी कारपोरेट ऋणी के पास कोई भू-संपिा पठरयोिना ि ै विां समाधान व्यावसाजयक, सजमजत के पूव ड अनुमोिन से, ऐसी पठरयोिना का पठरयोिना-वार तकनीकी और पूरा-करन-े की-लागत का जनधाडरण करने के जलए जवजनयम 27 के उप-जवजनयम (3) के अनुसार, एक या उससे अजधक उपयुि रूप से अर्ितड और स्ट्वतंत्र व्यावसाजयक जनयुि करेगा ।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3

(2) उप-जवजनयम (1) में जनर्िष्टड जनधाडरण म,ें यथा-लागू सीमा तक, जनम्नजलजखत सजममजलत िोंगे – (क) सजिमाडण की भौजतक जस्ट्थजत और पठरयोिना के पूरा िोन ेकी प्रजतितता; (ख) पठरयोिना से संबंजधत अनमु ोिनों, रजिस्ट्रीकरणों, अनुज्ञाओं और जवजनयमनकारी अनुपालनों की जस्ट्थजत;

(ग) माल-सूची के ब्यौरे, जिसके अंतगडत जविीत और अजविीत इकाइयां भी िैं; (घ) पठरयोिना और उसके चरणों को परू ा करन े के जलए अपेजक्षत अनुमाजनत लागत; (ङ) जवत्तपोषण संबंधी माइलस्ट्टोन-वार अपेक्षाए;ं (च) पठरयोिना को परू ा करने और पठरिान करन े की यथाथडवािी समय-सारणी;

(ि) पठरयोिना के परू ा िोन े को प्रभाजवत करन े वाल ेताजत्वक िोजखम और अवरोध; और (ि) ऐसी अन्य िानकारी, िो आवश्यक समझी िाए ।

(3) समाधान व्यावसाजयक, जवजनयम 36क के अधीन रूजच की अजभव्यजि के जलए आमंत्रण िारी करन े से पूवड उप- जवजनयम (1) में जनर्िष्टड जनधारड ण प्राप्त करेगा ।

(4) जनधाडरण को सूचना ज्ञापन में िाजमल दकया िाएगा और उसे भावी समाधान आविे कों को उपलब्ध कराया िाएगा ।

(5) इस जवजनयम के अधीन जनधाडरण कराने के जलए उपगत लागत दिवाला समाधान प्रदिया की लागत का भाग गठित करेगी ।”

5. मूल जवजनयमों के जवजनयम 6 के उप-जवजनयम (2) म,ें खंड (खख) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खंड रखा िाएगा, अथाडत्:- “(खख) प्रत्येक वगड में लेनिारों के प्राजधकृत प्रजतजनजधयों के रूप में कायड करने के जलए जवजनयम 4क के अधीन पिचान दकए गए तीन दिवाला व्यावसाजयकों के चयन की प्रस्ट्थापना िोगी, जिसमें प्रस्ट्ताजवत प्राजधकृत प्रजतजनजधयों के संजक्षप्त जववरण का ललंक तथा संजिता और इन जवजनयमों के अधीन दकसी प्राजधकृत प्रजतजनजध की भूजमका और उसके कतडव्यों के बारे में संजक्षप्त िानकारी भी िोगी; और” ।

6. मलू जवजनयमों के जवजनयम 16क म,ें उप-जवजनयम (11) के पश्चात्, जनम्नजलजखत उप-जवजनयम अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत:् - “(11क) दकसी वग ड म ें लने िारों का प्राजधकृत प्रजतजनजध, जवजनयम 16क के उप-जवजनयम (10) के खडं (झ) म ें जनर्िडष्ट कायडवृत्त समाधान व्यावसाजयक को प्रस्ट्तुत करेगा और समाधान व्यावसाजयक उन्ि ें सजमजत के समक्ष उसकी अगली बैिक म ेंरखगे ा ।”

7. मूल जवजनयमों के जवजनयम 24 में, उप-जवजनयम (6) के पश्चात्, जनम्नजलजखत उप-जवजनयम अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत:् - “(6क) ििा ं दकसी वग ड म ें लने िारों का प्रजतजनजधत्व दकसी प्राजधकृत प्रजतजनजध के माध्यम स े दकया िाता ि ै विा ं बैिक के कायडवृत्त म ें उस वग ड म ें ऐस े लने िारों की ओर स े प्राजधकृत प्रजतजनजध द्वारा बैिक म ें व्यि जवचार, लचंताए ं और राय लेखबद् की िाएगं ी ।”

8. मलू जवजनयमों के जवजनयम 30क में, उप-जवजनयम (1) के पश्चात्, जनम्नजलजखत स्ट्पष्टीकरण अतं ःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत:् -4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] “स्ट्पष्टीकरण: यि स्ट्पष्ट दकया िाता ि ै दक समाधान व्यावसाजयक, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रदिया के अधीन अपने उत्तरिाजयत्वों का तब तक जनवडिन करता रिगे ा िब तक दक न्यायजनणाडयक प्राजधकारी द्वारा धारा 12क के अधीन वापसी के जलए आवेिन पर जवजनश्चय निीं कर दिया िाता ।”

9. मलू जवजनयमों के जवजनयम 35 के उप-जवजनयम (3) में, “उजचत मल्ू य और पठरसमापन मल्ू य” िब्िों के स्ट्थान पर, “उजचत मूल्य, पठरसमापन मूल्य और मल्ू यांकन ठरपोटें” िब्ि और जचह्न रख ेिाएंग े ।

10. मलू जवजनयमों के जवजनयम 36 के उप-जवजनयम (2) में,- (क) खडं (ञक) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खडं रखा िाएगा, अथाडत्:- “(ञक) ऐसे दकसी कारपोरेट ऋणी की ििा म,ें जिसके पास कोई भू-संपिा पठरयोिना ि,ै पठरयोिना-वार ब्यौरे, जिनके अंतगडत जनम्नजलजखत भी ि ैं –

(i) पठरयोिना म ें स्ट्वीकृत कुल इकाइयों की संख्या, जिसमें संपठू रत इकाइयों और जनमाडणाधीन इकाइयों को पथृ क् ििाडया गया िो;

(ii) पठरयोिना म ेंकुल इकाइयों की संख्या, जविीत और अजविीत इकाइयों के ब्यौरे सजित;

(iii) पठरयोिना या उसके चरणों के पूरा करन े का प्रिम, जिसमें संपूठरत सजिमाडण की प्रजतितता भी िो;

(iv) पठरयोिना म ें सामान्य क्षत्रे , सामान्य प्रसुजवधाओं और अन्य सुजवधाओं को, िो भी लागू िो, परू ा करने का प्रिम;

(v) पठरयोिना को लागू िोन े वाले कानूनी अनुमोिनों, अनुज्ञाओं और रजिस्ट्रीकरणों के ब्यौरे, जिसके अंतगडत ऐस े अनुमोिन, अनुज्ञाएं और रजिस्ट्रीकरण भी ि,ैं िो प्राप्त दकए गए ि,ैं लंजबत ि,ैं समाप्त िो गए ि ैं या जिनका नवीकरण बकाया ि;ै

(vi) पठरयोिना का अनुज्ञेय जवकास क्षेत्र, ििां लाग ूिो;

(vii) पठरयोिना-वार जवल्लंगम और पठरयोिना पर सृजित प्रभारों के उधारिाता-वार ब्यौरे;

(viii) पठरयोिना के संबंध में लजं बत मुकिमेबािी और कानूनी िेय;

(ix) पठरयोिना की जवजनयामक जस्ट्थजत, जिसके अतं गतड लंजबत जवजनयमनकारी कायडवाजियां, अजधरोजपत िाजस्ट्तयां, फाइल की गई जिकायतें और भू-संपिा (जवजनयमन और जवकास) अजधजनयम, 2016 के अधीन रखे गए अजभजित बैंक खाते म ेंअजतिेष, भी ि;ैं

(x) जवजनयम 4ि के अधीन तकनीकी और पूरा-करन-े की-लागत का जनधाडरण;

(xi) ऐसे समस्ट्त आबंठटजतयों के ब्यौरे, जिनके अंतगडत उनके नाम, िेय रकम और आबंठटत इकाइयां भी ि,ैं जिनके िावे यद्यजप कारपोरेट ऋणी की लेखा-बजियों म ें या भू-सपं िा (जवजनयमन और जवकास) अजधजनयम, 2016 (2016 का 16) के अधीन यथा-स्ट्थाजपत भू-संपिा जवजनयामक प्राजधकरण के अजभलेखों म ें प्रजतलबंजबत ि ैं तथाजप व े समाधान व्यावसाजयक को प्रस्ट्तुत निीं दकए गए ि;ैं और

(xii) आबंठटजतयों के पठरयोिना-वार ब्यौरे, जिसके अंतगडत ऐसे आबंठटजतयों की संख्या भी ि ैिो – (क) इकाई के कब्ि;े (ख) रकम के प्रजतिाय; (ग) िस्ट्तांतरण जवलेख के जनष्पािन, रजिस्ट्रीकरण या िक के अंतरण;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (घ) िावा प्ररूप म ेंयथा-उपिर्िडत कोई अन्य अनुतोष, की ईप्सा कर रि ेि,ैं और साथ िी ऐसे आबंठटजतयों की संख्या, जिन्िोंने कोई अजधमानता उपिर्िडत निीं की ि;ै ” (ख) खडं (ट) में, “जवकास के प्रमुख संचालक;” िब्िों और जचह्न के पश्चात् “और” िब्ि अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा । (ग) खडं (टक) का उसके परन्तकु सजित लोप दकया िाएगा ।

11. मलू जवजनयमों के जवजनयम 38 के उप-जवजनयम (4) के खंड (ख) में, परन्तुक के पश्चात,् जनम्नजलजखत परन्तुक अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाडत्:- “परन्तु यि और दक ििां दकसी कारपोरेट ऋणी के पास कोई भू-संपिा पठरयोिना ि ै विां माजनटररंग सजमजत म,ें इस उप-जवजनयम म ेंजनर्िडष्ट सिस्ट्यों के अजतठरि जनम्नजलजखत िाजमल िोंग े –

(i) दकसी वग ड में लेनिारों का प्राजधकृत प्रजतजनजध या आबंठटजतयों द्वारा बहुमत स े चुना गया उनका कोई अन्य प्रजतजनजध; और

(ii) माजनटररंग सजमजत का सिस्ट्य िोने के जलए उनकी सिमजत के अधीन रिते हुए, भू-संपिा (जवजनयमन और जवकास) अजधजनयम, 2016 (2016 का 16) के अधीन स्ट्थाजपत संबंजधत भू-संपिा जवजनयामक प्राजधकरण का एक प्रजतजनजध और भू-संपिा (जवजनयमन और जवकास) अजधजनयम, 2016 (2016 का

16) की धारा 2 के खंड (त) में यथा-पठरभाजषत ‘सक्षम प्राजधकारी’ का एक प्रजतजनजध, यदि लागू िो ।”

12. मलू जवजनयमों के जवजनयम 38क के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत जवजनयम रखा िाएगा, अथाडत्:- “38क. ऐस े कारपोरेट ऋणी के जलए, जिसके पास कोई भू-सपं िा पठरयोिना ि,ै समाधान योिना की आज्ञापक अतं वस्ट्ड तएु ं । ऐसे दकसी कारपोरेट ऋणी की बाबत, जिसके पास कोई भू-संपिा पठरयोिना ि,ै प्रत्येक समाधान योिना म,ें संजिता और इन जवजनयमों के अधीन िी गई अपेक्षाओं के अजतठरि, पठरयोिना-वार ब्यौरों का उपबंध िोगा, जिनके अंतगडत जनम्नजलजखत भी ि ैं – (क) स्ट्वीकृत, जनर्मडत और जनमाडणाधीन इकाइयों की कुल संख्या, जिसमें जविीत और अजविीत इकाइयों को पृथक् ििाडया गया िो;

(ख) इकाइयों के कब्िे, पिल े से सौंपी गई या िस्ट्तांतरण के जलए अन्यथा पात्र इकाई की बाबत िस्ट्तांतरण जवलेख के जनष्पािन, रजिस्ट्रीकरण या िक के अंतरण, रकम के प्रजतिाय द्वारा या दकसी अन्य रीजत में आबंठटजतयों के िावों के साथ व्यविार;

(ग) ििां सूचना ज्ञापन म ें ऐसे आबंठटजतयों के ब्यौरे िाजमल ि,ैं जिन्िोंने अपने-अपन े िावे प्रस्ट्तुत निीं दकए ि ैंविां समाधान योिना में ऐसे आबंठटजतयों के साथ व्यविार के जलए उपबंध िोगा; (घ) परू ा करने और कब्ि े के पठरिान के जलए समय-सारणी पठरयोिना-वार, चरणवार या टावर-वार, िो भी लाग ूिो, जवजनर्िडष्ट की िाए; और (ङ) आवजधक ठरपोटें प्रस्ट्तुत करना, जिसके अंतगडत माजनटररंग सजमजत को प्रगजत ठरपोटें प्रस्ट्ततु करना भी ि ै।” ियन्ती प्रसाि, अध्यक्ष [जवज्ञापन-III/4/असा./413/2026-27]6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ठटप्पण: भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोडड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) जवजनयमन, 2016, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 3, खडं 4 स.ं 432, तारीख 30 नवमबर, 2016 में अजधसूचना सं.

आई.बी.बी.आई./2016-17/िी.एन./आर.ई.िी.004, तारीख 30 नवमबर, 2016 द्वारा प्रकाजित दकए गए थ े और उनम ें अंजतम संिोधन भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 385, तारीख 9 िून, 2026 में, अजधसूचना स.ं आई.बी.बी.आई./2026-27/िी.एन./आर.ई.िी.153, तारीख 8 िून, 2026 द्वारा प्रकाजित भारतीय दिवाला और िोधन अक्षमता बोड ड (कारपोरेट व्यजियों के जलए दिवाला समाधान प्रदिया) (चौथा संिोधन) जवजनयम, 2026 द्वारा दकया गया था । INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION New Delhi, the 30th October, 2026 Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fifth Amendment) Regulations, 2026.

No. IBBI/2026-27/GN/REG155.— In exercise of the powers conferred under clauses (aa) and (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fifth Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), for regulation 4D, the following regulation shall be substituted, namely:- “4D. Project-wise records and fund utilisation.

(1) Where a corporate debtor has any real estate project, the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall operate a separate bank account for each real estate project.

(2) The interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall place before the committee, at such intervals as may be considered appropriate by the committee, a project-wise statement of receipts and payments, and such other financial information relating to such real estate project as may be required by the committee.

(3) The interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall ensure that, in respect of every real estate project of the corporate debtor, the fund utilisation requirements provided under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 are complied with during the corporate insolvency resolution process.”

3. In the principal regulations, in regulation 4E, the following explanation shall be inserted as under:- “Explanation - For the purposes of this regulation, the committee may either decide to grant approval in respect of each request made by an individual allottee, to the resolution professional, or grant an in-principle approval, authorising the resolution professional to process all such requests as and when they are received during the corporate insolvency resolution process.”

4. In the principal regulations, after regulation 4E, the following regulations shall be inserted, namely:- “4F. Identification and exclusion of real estate projects.

(1) Where the corporate debtor has more than one real estate project, the resolution professional shall place in the first meeting of the committee, following project-wise details of all real estate projects of the corporate debtor -

(a) RERA registration details;

(b) stage of completion;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7

(c) status of possession and occupancy;

(d) number of completed and incomplete units; and

(e) such other information as considered necessary for assessment of such real estate project.

(2) The committee may, after considering the information placed before it under sub-regulation (1), by a vote of not less than sixty-six per cent of voting share, recommend to the Adjudicating Authority along with the reasons to be recorded, for its consideration, the exclusion from the corporate insolvency resolution process of any real estate project.

(3) Pursuant to approval of the committee under sub-regulation (2), the resolution professional shall make an application along with the reasons recorded by the committee before the Adjudicating Authority.

4G. Technical and cost-to-complete assessment of real estate projects.

(1) Where a corporate debtor has any real estate project, the resolution professional shall, with the prior approval of committee, appoint one or more suitably qualified and independent professionals, in accordance with sub-regulation (3) of regulation 27, to undertake a project-wise technical and cost-to-complete assessment of such project.

(2) The assessment referred to in sub-regulation (1) shall, to the extent applicable, include -

(a) physical status of construction and percentage of completion of the project;

(b) status of approvals, registrations, permissions and regulatory compliances relating to the project;

(c) details of inventory, including sold and unsold units;

(d) estimated cost required for completion of the project and its phases;

(e) milestone-wise funding requirements;

(f) realistic timelines for completion and delivery of the project;

(g) material risks and constraints affecting completion of the project; and

(h) such other information as considered necessary.

(3) The resolution professional shall obtain the assessment referred to in sub-regulation (1) before issuance of the invitation for expression of interest under regulation 36A.

(4) The assessment shall be incorporated in the information memorandum and made available to prospective resolution applicants.

(5) The costs incurred for conducting the assessment under this regulation shall form part of the insolvency resolution process costs."

5. In the principal regulations, in regulation 6, in sub-regulation (2), for clause (bb), the following clause shall be substituted, namely:- “(bb) offer choice of three insolvency professionals identified under regulation 4A to act as the authorised representatives of creditors in each class along with a link to the brief profile of the proposed authorised representatives as well as a brief about the role and duties of an authorised representative under the Code and these Regulations; and”.

6. In the principal regulations, in regulation 16A, after sub-regulation (11), the following sub-regulation shall be inserted, namely:- “(11A) The authorised representative of creditors in a class shall submit the minutes referred to in clause (i) of sub-regulation (10) of regulation 16A to the resolution professional, and the resolution professional shall place the same before the committee in its next meeting.”

7. In the principal regulations, in regulation 24, after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted,

namely:- "(6A) Where creditors in a class are represented through an authorised representative, the minutes of the meeting shall record the views, concerns and opinions expressed in the meeting by the authorised representative on behalf of such creditors in class."

8. In the principal regulations, in regulation 30A, after sub-regulation (1), the following clarification shall be inserted,

namely:-8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] "Clarification: It is clarified that the resolution professional shall continue to discharge his responsibilities under the corporate insolvency resolution process, till the application for withdrawal under section 12A is decided by the Adjudicating Authority."

9. In the principal regulations, in regulation 35, in sub-regulation (3), for the words “fair value and the liquidation value”, the words and mark “fair value, the liquidation value and valuation reports” shall be substituted.

10. In the principal regulations, in regulation 36, in sub-regulation (2), -

(a) for clause (ja), the following clause shall be substituted, namely:- “(ja) in case of a corporate debtor having a real estate project, project-wise details, including -

(i) total number of units sanctioned in the project, with segregation of completed units and units under construction;

(ii) total number of units in the project, with details of sold and unsold units;

(iii) stage of completion of the project or its phases, including percentage of construction completed;

(iv) stage of completion of common areas, common facilities and other amenities in the project, as applicable;

(v) details of statutory approvals, permissions and registrations applicable to the project, including those obtained, pending, expired or due for renewal;

(vi) the permissible development area of the project, where applicable;

(vii) project-wise encumbrances, and lender-wise details of charges created, on the project;

(viii) pending litigations and statutory dues in relation to the project;

(ix) the regulatory status of the project, including pending regulatory proceedings, penalties imposed, complaints filed, and the balance in the designated bank account maintained under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016;

(x) the technical and cost-to-complete assessment under regulation 4G;

(xi) details of all allottees, including their names, amounts due, and units allotted, whose claims though reflected in the books of accounts of the corporate debtor or in the records of the Real Estate Regulatory Authority as established under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), have not been submitted to the resolution professional; and

(xii) project-wise details of allottees including the number of allottees seeking –

(a) possession of unit;

(b) refund of amount;

(c) execution of conveyance deed, registration or transfer of title;

(d) any other relief, as indicated in the claim form, along with the number of allottees who have not indicated any preference;”

(b) in clause (k), after the words and mark “last available financial statements;”, the word “and” shall be inserted.

(c) clause (ka) along-with its proviso, shall be omitted.

11. In the principal regulations, in regulation 38, in sub-regulation (4), in clause (b), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided further that, where a corporate debtor has any real estate project, the monitoring committee shall, in addition to the members referred to in this sub-regulation, include -

(i) authorised representative of the creditors in a class or any other representative of the allottees chosen by their majority vote; and

(ii) a representative of the concerned Real Estate Regulatory Authority established under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) and a representative of the ‘competent authority’ as defined in clause (p) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act,[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 2016 (16 of 2016), if applicable, subject to their agreement to be member of the monitoring committee.”

12. In the principal regulations, for regulation 38A, the following regulation shall be substituted, namely:- "38A. Mandatory contents of resolution plan for a corporate debtor having any real estate project.

In respect of a corporate debtor having any real estate project, every resolution plan shall, in addition to the requirements under the Code and these Regulations, provide project-wise details including -

(a) total number of units sanctioned, constructed and under construction, with segregation of sold and unsold units;

(b) treatment of claims of allottees, by way of possession of units, execution of conveyance deed, registration or transfer of title in respect of unit already handed over or otherwise eligible for conveyance, refund of amount, or in any other manner;

(c) where the information memorandum includes the details of the allottees who have not submitted their claims, the resolution plan shall provide for treatment of such allottees;

(d) timelines for completion and delivery of possession to be specified project-wise, phase-wise or tower-wise, as applicable; and

(e) periodic reporting including submission of progress reports to the Monitoring Committee." JAYANTI PRASAD, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./413/2026-27]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2026 published vide notification No. IBBI/2026-27/GN/REG153, dated the 8th June, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 385 on 9th June, 2026.

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