प्रेस विज्ञप्ति / Press release

भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण Insurance Regulatory and Development Authority of India प्रेस विज्ञप्ति | 29 अक्टूबर, 2026 Press Release | 29th October, 2026 आईआरडीएआई पाविसीिारक ोंकी िोंवबत विकायत ोंके समािाि में गवत बढािे के विए ििोंबर 2026 में “विकायत समािाि माह” प्रारोंभ करता है IRDAI launches “Grievance Resolution Month” in November 2026 to accelerate resolution of pending policyholder grievances भारतीय बीमा विवियामक और विकास प्राविकरण (आईआरडीएआई) समूचे बीमा उद्योग में ििंबर 2026 के दौराि एक “विकायत समािाि माह” आयोवित कर रहा है। इसका उद्देश्य पाविसीिारको ंकी वििेष रूप से िंबे समय से िंवबत विकायतो ंऔर वििादो ंके सार्थक समािाि में गवत िािा है। अविक अविणणय की प्तिवत के विए सोंके प्तित कारणिाई आिश्यक है उद्योग िे किरेि का विस्तार करिे में उल्लेखिीय प्रगवत की है, परंतु समािाि ि की गई विकायतो ंकी संख्या एक वचंता के रूप में रह िाती है। 31 माचथ, 2026 की स्थिवत के अिुसार, उपभोक्ता आयोगो ंऔर न्यावयक अदाितो ंके समक्ष िगभग 2.21 िाख मामिे िंवबत र्े, तर्ा उिमें से िगभग 72.49% एक िषथ से अविक िंवबत रहे र्े। प्राप्त सूचिा के अिुसार मोटर दुर्थटिा दािा न्यायाविकरण (एमएसीटी) के समक्ष िगभग 11 िाख मामिे िंवबत र्े। ये प्रिृवियााँ बीमाकताथओ ंके विए न्यायाियो,ं फोरमो ंऔर बीमा िोकपाि तक पहाँचिेिािी विकायतो ंकी बढ़ती हई संख्या एिं ऐसी कायथिावहयो ंके पररणामो ंकी िााँच करिे की आिश्यकता को उिागर करती हैं। िंबी अिवि तक िंवबत स्थिवत पाविसीिारको ं के विए वििीय और भािात्मक कवििाई का कारण बिती है। बीमाकताणओ ोंद्वारा सोंके प्तित समीक्षा उक्त विकायत समािाि माह के दौराि, बीमाकताथओ ं को सूवचत वकया गया है वक िे अपिी िंवबत विकायतो ं और वििादो ं की समीक्षा करें तर्ा उि मामिो ं की पहचाि करें वििका सार्थक ढंग से िीघ्र समािाि वकया िा सकता है। उन्हें प्रोत्सावहत वकया िाता है वक िे िंबी अिवि से िंवबत मामिो ं को प्रार्वमकता दें; िंवबत मुकदमो ंकी उिके गुण-दोष के आिार पर समीक्षा करें तर्ा िहााँ विविक रूप से और तथ्यात्मक तौर पर िारणीय हो िहााँ सौहादथपूणथ ढंग से उिका विपटाि करें; बीमा िोकपाि अविविणथयो ंका तत्परतापूिथक अिुपािि सुविवित करें; वकसी भी अन्य फोरम अर्िा प्लेटफामथ पर िंवबतविकायतो ंके संबंि में िीघ्रता िाएाँ; अिािश्यक वििंब से बचिे के विए िाद-प्रबंि को मिबूत करें; तर्ा विकायतो ंके आिती कारणो ंकी पहचाि करें एिं सुिारात्मक और वििारक उपाय िागू करें। उक्त पहि का उद्देश्य के िि विपटाये गये मामिो ंकी संख्या को बढ़ािा िही ंहै, बस्थि सार्थक, विष्पक्ष और िारणीय विकायत समािाि को सुविवित करिा है। पररषद ोंकी भूवमका और ि कसोंपकण िीिि बीमा पररषद, सािारण बीमा पररषद और बीमा िोकपाि पररषद से कहा गया है वक िे सदस्य बीमाकताथओ ंको सुग्राही बिािे के द्वारा उक्त पहि को समर्थि दें। बीमाकताथओ ंऔर पररषदो ंको इसके विए भी प्रोत्सावहत वकया िाता है वक िे उक्त पहि को व्यापक तौर पर िाखा स्तर पर और वडविटि मीवडया के माध्यम से प्रचार करें, तावक पाविसीिारक अपिी विकायतो ंके समािाि के विए इस अिसर का उपयोग कर सकें । आईआरडीएआई, उक्त पररषदो ं और राज्य-िार अग्रणी बीमाकताथओ ं के सार्, देि भर में िोकसंपकथ कायथक्रम आयोवित करेगा, तर्ा स्तर-II और स्तर-III के िहरो ं पर वििेष बि वदया िाएगा, िहााँ विकायतो ंके समािाि के विए पहाँच सीवमत है। पाविसीिारक ोंके विश्वास का पुिविणमाणण करिा पाविसीिारक संरक्षण और विश्वास के विए समय पर विकायत का समािाि एक मूि वसद्ांत है। आईआरडीएआई समूचे उद्योग से अवििंब, न्यायसंगत और समािुभूवतक समािाि उपिब्ध करािे के विए इस माह का उपयोग करिे की अपीि करता है। The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) is organising a “Grievance Resolution Month” during November 2026 across the insurance industry.

Its aim is to speed up the meaningful resolution of pending policyholder grievances and disputes, particularly long-pending ones.

Large pendency requires focused action The industry has made significant progress in expanding coverage, but the number of unresolved grievances remains a concern. As on 31st March, 2026, approximately

2.21 lakh cases were pending before Consumer Commissions and Judicial Courts, and around 72.49% of them had been pending for over a year. Around 11 lakh cases were reportedly pending before the Motor Accidents Claims Tribunal (MACT).These trends highlight the need for insurers to examine the increasing number of grievances reaching courts, forums and the Insurance Ombudsman, as well as the outcomes of such proceedings. Prolonged pendency causes financial and emotional hardship to policyholders and erodes their trust in insurance.

Focused review by insurers During the Grievance Resolution Month, insurers have been advised to review their pending grievances and disputes and identify cases that can be meaningfully resolved early. They are encouraged to prioritise long-pending cases; review pending litigation on its merits and settle amicably where legally and factually sustainable; ensure prompt compliance with Insurance Ombudsman Awards; expedite grievances pending at any other forum or platform; strengthen litigation management to avoid unnecessary delays; and identify recurring causes of grievances and take corrective and preventive measures.

The objective of the initiative is not merely to increase the number of disposed cases, but to ensure meaningful, fair and sustainable grievance resolution.

Role of Councils and outreach The Life Insurance Council, General Insurance Council and Council for Insurance Ombudsmen have been asked to support the initiative by sensitising member insurers.

Insurers and the Councils are also encouraged to publicise the initiative widely, at branch level and through digital media, so policyholders can make use of the opportunity for resolution of their grievances.

IRDAI, with the Councils and State-wise Lead Insurers, will organise outreach programmes across the country, with special emphasis on Tier-II and Tier-III cities, where access to grievance redressal is limited.

Rebuilding policyholder trust Timely grievance redressal is fundamental to policyholder protection and trust. IRDAI calls on the entire industry to use this month to deliver prompt, fair and empathetic redressal.